काठमाडौं, सवारी चालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) को स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सबै चिकित्सक र क्लिनिकका लागि खुला गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतले हाल सूचीकृत क्लिनिकहरूले दिँदै आएको सेवा यथावत् सञ्चालन गर्न र उनीहरूको सेवामा कुनै अवरोध नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

यससँगै यातायात व्यवस्था विभागले अदालतको आदेश अनुसार नै अघि बढ्ने जनाएको छ। विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी केशव खतिवडाले अदालतको आदेश औपचारिक रूपमा प्राप्त भएपछि सोही अनुसार कार्यान्वयन गरिने बताए ।

यसअघि पूर्वाधार मन्त्रालयको निर्णय अनुसार नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका सबै चिकित्सकलाई ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने गरी विभागले प्रणाली विकास गरेको थियो । तर, हाल सेवा दिँदै आएका सूचीकृत क्लिनिक तथा चिकित्सकहरूले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

बागमती प्रदेशको 'सवारी चालक अनुमति पत्रको सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०८०' अनुसार छनोट भएका क्लिनिकहरूले सरकारसँग सम्झौता गरेर स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन्। संघीय सरकारको नयाँ निर्णयले उनीहरूको सेवा तथा लगानी प्रभावित हुने, साथै प्रणालीमा रहेको 'युजर आईडी' र 'पासवर्ड' समेत निष्क्रिय हुने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै उनीहरूले अदालतको ढोका ढकढकाएका थिए ।

बागमती प्रदेश सरकारले २०८१ जेठ २२ गते स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क १७५ रुपैयाँ कायम गर्दै १७ वटा सेवा प्रदायकलाई सूचीकृत गरेको थियो । त्यसपछि सेवाग्राहीले आफूलाई उपयुक्त लागेको सेवा प्रदायक रोजेर स्वास्थ्य परीक्षण गराउने सुविधा पाएका थिए।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले मन्त्रालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन भए निवेदकहरूको पेसा तथा व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हकमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिएको ठहर गरेको छ । अदालतले रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, हालको व्यवस्था यथावत् राख्न तथा सूचीकृत क्लिनिकहरूको युजर आईडी र पासवर्डमा कुनै अवरोध नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।