काठमाडौं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा ४० करोड डलर खर्चेर बनाउन लागेको बलरुम निर्माण तत्काल रोक्न संघीय पुनरावेदन अदालतले आदेश दिएको छ ।

वासिङ्टनस्थित यूएस कोर्ट अफ अपिल्स फर द डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियाले शुक्रबार २–१ को फैसलामार्फत ट्रम्प प्रशासनलाई निर्माण रोक्न आदेश दिएको हो । बलरुम बनाउन ह्वाइट हाउसको इस्ट विंग भत्काइसकिएको अवस्थामा अदालतको यस्तो आदेश आएको हो ।

नेसनल ट्रस्ट फर हिस्टोरिक प्रिजर्भेसनले कंग्रेसको स्वीकृतिबिना ह्वाइट हाउसको संरचनामा ठूलो परिवर्तन गरिएको भन्दै दायर गरेको मुद्दामा तल्लो अदालतले यसअघि दिएको प्रारम्भिक रोक आदेशलाई पुनरावेदन अदालतले कायम राखेको हो ।

बहुमतका न्यायाधीश प्याट्रिसिया मिलेट र ब्राड गार्सियाले ह्वाइट हाउसमा यति ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन गर्न राष्ट्रपतिले कंग्रेसको स्वीकृति लिनुपर्ने बताएका छन् ।

‘प्रत्येक राष्ट्रपति ह्वाइट हाउसका अस्थायी बासिन्दा हुन्,मालिक होइनन्,अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

न्यायाधीशहरूले यति ठूलो बलरुम निर्माण गर्ने वा नगर्ने निर्णय कार्यकारीले एकलौटी रूपमा गर्न नसक्ने र त्यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार कंग्रेसमा रहेको बताएका छन् ।

ट्रम्प प्रशासनले भने ह्वाइट हाउसमा ठूला औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गर्न पर्याप्त ठाउँ नभएको र बाहिरी होटलमा कार्यक्रम गर्दा सुरक्षा चुनौती बढ्ने भएकाले बलरुम आवश्यक रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

करिब ९० हजार वर्गफिट अर्थात् ८ हजार ३६० वर्गमिटर क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको प्रस्तावित बलरुममा औपचारिक समारोह, भोज, सरकारी कार्यक्रम तथा ठूला जमघट आयोजना गर्ने योजना थियो ।

ट्रम्पले पछिल्लो समय परियोजनालाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोड्दै आएका छन् । उनले प्रस्तावित संरचनामा बम सेल्टर, मेडिकल सुविधा तथा ड्रोन र क्षेप्यास्त्रबाट सुरक्षा दिने प्रविधिसहितका संरचना राखिने बताएका छन् ।

अदालतको फैसलापछि ट्रम्पले त्यसको कडा विरोध गरेका छन् । उनले फैसला ‘भयानक’ र राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतले निर्णय उल्टाउनुपर्ने बताएका छन् ।

तर पुनरावेदन अदालतका बहुमत न्यायाधीशहरूले राष्ट्रिय सुरक्षाको तर्क प्रस्तुत गर्दैमा कार्यकारी शाखाले कानुनी सीमाबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने बताएका छन् ।

अदालतले ऐतिहासिक राष्ट्रिय सम्पदा भत्काउने र त्यसलाई कुनै अदालतले रोक्न नसक्ने अधिकार कार्यकारीसँग रहेको दाबी अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत हुने ठहर गरेको छ ।

फैसलामा ट्रम्पकै पहिलो कार्यकालमा नियुक्त न्यायाधीश नेओमी राओले भने असहमति जनाएकी छन् । उनले निर्माण रोक्ने तल्लो अदालतको आदेश संघीय अदालतको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको भन्दै निर्माणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएकी छन् ।

यसअघि अमेरिकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रिचर्ड लियोनले पनि बलरुम निर्माणको भूमिमाथिको काम दुईपटक रोकिसकेका थिए। उनले भूमिगत निर्माण भने जारी राख्न अनुमति दिएका थिए ।

अदालतले आफ्नो पछिल्लो आदेशलाई १४ दिनका लागि स्थगित राखेको छ । यस अवधिमा ट्रम्प प्रशासनले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । ट्रम्पले पनि फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने बताएका छन् ।

बलरुम परियोजनाको लागत प्रारम्भिक अनुमानको तुलनामा दोब्बर भइसकेको छ । ट्रम्पले संरचना पहिलेको प्रस्तावभन्दा करिब दोब्बर ठूलो र उच्च गुणस्तरको बनाइँदै रहेकाले लागत बढेको बताएका छन् ।

यो परियोजना वासिङ्टनका सरकारी भवन तथा राष्ट्रिय स्मारकहरूको स्वरूप परिवर्तन गर्ने ट्रम्पका प्रयासमध्ये सबैभन्दा ठूलो मानिएको छ ।

यसैबीच, छुट्टै मुद्दामा एक न्यायाधीशले केनेडी सेन्टरको बाहिरी भागमा ट्रम्पको नाम थप्नु गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै नाम हटाउन आदेश दिएका छन् ।

नेसनल ट्रस्ट फर हिस्टोरिक प्रिजर्भेसनका अध्यक्ष ब्रेन्ट लेग्सले बलरुम निर्माण रोक्ने अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्दै यसलाई ह्वाइट हाउसजस्ता ऐतिहासिक स्थानको संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण निर्णय बताएका छन् ।