काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विज्ञान र प्रविधिको उपयोग गर्दै शिक्षालाई श्रम र उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने बताएका छन् ।

शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रले आज भर्चुअलरुपमा आयोजना गरेको ‘मधेसका शिक्षाका सवालहरु’ विषय संवादमा मन्त्री पोखरेलले शिक्षालाई श्रम, सीप उत्पादन हुँदै समृद्धिसँग जोड्न सकिएमा मात्र गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षाको संविधानको मर्मलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने बताएका हुन् । उनले यसका लागि शिक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले शिक्षकलाई राजनीतिक दलगत सङ्गठनको सक्रियता नभइ कक्षाकोठाको सक्रियतामा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

उनले तराई–मधेसको शिक्षा कुनै बेला सिङ्गो मुलुकलाई उज्यालो छरेका भए पनि हाल पछाडी परेको स्थितिमा मधेसको शिक्षा विकासका लागि अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । मन्त्री पोखरेल कोरोना सङ्क्रमणबाट मुक्त भई मङ्गलबारदेखि बाहिर निस्किएका थिए ।

नेपाली काँग्रेसका नेता प्रदीप गिरीले मधेसको शिक्षा सुधारका लागि केन्द्र शासित राजनीतिक प्रणाली विगतमा बाधक रहेकाले अब सङ्घीयता सही कार्यान्वयनबाट शैक्षिक उन्नति कायम गर्नुपर्ने बताए । उनले दलगत वा नाताका आधारमा नभइ सही ठाउँमा सही र योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

प्रदेश नं २ का सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर शाहले पञ्चायतकालमा मधेसमाथि दमन र विभेद गरिएकाले मधेसको शिक्षा पछाडी परेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा विज्ञहरुको सुझावका आधारमा कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको औल्याए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. उषा झाले शिक्षा सामाजिक विकाससँग पनि जोडिएकाले सोचमै रहेको गरिबीलाई हटाउन सकेमा शिक्षामा स्रोत साधनको वितरण गर्न सकिने बताइन् । उनले समुदायगत शिक्षकको सङ्ख्यावृद्धि गरी शिक्षकको क्षमतावृद्धिका लागि पनि काम गर्न आग्रह गरीन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सदस्य मोहना अन्सारीले मुस्लिम, दलितलगायतका समुदायलाई शिक्षाबाट समाजले नै पछाडि पारेको स्थिति पाइएकाले यसको अन्त्यका लागि स्थानीय तहले प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा विज्ञ केदारभक्त माथेमा, डा. विनय कुसियत, प्रा. डा. विद्यानाथ कोइराला, टीका भट्टराई, डा. सुरेन्द्र लाभ, तुलानारायण साह, अब्दुल रअफ खाँलगायतले प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । उनीहरुले साक्षरता, प्राथमिक तहको भर्ना, विद्यार्थी तह पार गर्ने विद्यार्थी आदि सूचकका आधारमा प्रदेश नं २ अरु प्रदेशभन्दा पछाडी परेको अभियानकै रुपमा शिक्षाको रुपान्तरणमा लाग्न आग्रह गरेका थिए ।